2013 में 3 जज नेपाल के होटल में लड़कियों के साथ पकड़े गए थे।

 

9 वर्ष पहले (2013 में) उन सभी 3 जजों की बर्खास्तगी रद्द कर दी गयी थी जो नेपाल के होटल में लड़कियों के साथ पकड़े गए थे, अंततः 2020 में सभी तीन न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

ऐसे लोग देश का सर्वोच्च सम्मान पाते हैं उसके बाद भी ऐसे कुकर्म करते हैं और ऐसा स्वयं कुकर्मी होने के कारण ये लोग बड़े से बड़े अपराधियों को बिना सजा दिए छोड़ देते हैं।

          और असहाय जनता आशा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं की हमको न्याय मिलेगा ये लोग हमारे रक्षक हैं हमको कुछ नहीं होने देंगे हमको न्याय मिलेगा भगवान् केप्रसहनिक घर देर है लेकिन अंधेर नहीं ऐसे अधर्मी और अत्याचारी अधिकारी जो स्वयं अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं वो भला जनता को क्या न्याय देंगे जो खुद अपराधी होते हैं।

क्या था मामला

तीन जजों पर आरोप था कि 26 जनवरी, 2013 को झंडोत्तोलन के बाद सभी नेपाल के विराट नगर चले गए थे। वहां के एक होटल में सभी ठहरे थे। होटल में इनके लिए शराब और शबाब की व्यवस्था थी। रात में नेपाली पुलिस की छापेमारी में तीनों अधिकारियों को लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। पुलिस के आला अधिकारियों को जब बताया गया कि ये सभी न्यायिक अधिकारी हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन, नेपाल से प्रकाशित एक अखबार ने 29 जनवरी के अंक में घटना का कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया। उस समय जीतेंद्र नाथ सिंह अररिया में एडीजे, हरिनिवास गुप्ता समस्तीपुर में फैमिली कोर्ट के जज और कोमल राम अररिया के सीजेएम पद पर तैनात थे।

पटना हाईकोर्ट ने नेपाल में रंगरेलियां मनाने के आरोप में बर्खास्त किए गए तीन जजों (मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज हरिनिवास गुप्ता, नवादा के तत्कालीन सब जज कोमल राम और आरा के तत्कालीन एडीजे जीतेंद्रनाथ सिंह) को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया।

इनमें गुप्ता और सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि राम की सेवा बची हुई है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा- फुल कोर्ट ने कारण बताए बिना ही बर्खास्तगी की अनुशंसा कर दी थी, जो सही नहीं था। प्रशासन चाहे तो दो माह में नए सिरे से विभागीय कार्यवाही चला सकता है या बिना इसके संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत पर्याप्त आधार दिखाकर सजा पर निर्णय ले सकता है। इस अनुच्छेद में बिना विभागीय कार्यवाही सजा का प्रावधान है। खंडपीठ ने तीनों की याचिका को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया।

नहीं दिया गया बचाव का मौका

विदित हो कि पिछले साल 8 फरवरी को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम दोशित की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट की बैठक में सभी जजों की सहमति से तीनों जजों को बर्खास्त कर दिया गया था। कहा गया था कि रंगरेलियां मनाकर न केवल चरित्रहीनता का परिचय दिया गया, बल्कि पूरी न्यायपालिका की गरिमा को कलंकित किया गया। तीनों जज ने अलग-अलग रिट याचिका दायर कर बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। वरीय अधिवक्ता विंध्यकेशरी कुमार ने हरिनिवास गुप्ता की ओर से दलील पेश करते हुए कहा कि फुल कोर्ट ने आनन-फानन में बगैर विभागीय कार्यवाही चलाए बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार से कर दी, जो गलत है। उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी के पहले न तो उनका पक्ष सुना गया और न ही बचाव का मौका ही दिया गया।

वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने कोमल राम और जीतेंद्र नाथ सिंह का पक्ष बजरंगी लाल ने रखा। सबने अपने को निर्दोष बताते हुए बर्खास्तगी के आदेश को गलत ठहराया। जबकि, हाईकोर्ट के वकील विंध्याचल सिंह ने फुल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह वैध बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने की बाध्यता नहीं है।

 

अंततः 2020 में सभी तीन न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

राज्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बर्खास्त किए गए अधिकारी हरि निवास गुप्ता, जितेंद्र नाथ सिंह और कोमल राम हैं।

 

अधिसूचना, जिसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक संचार का हवाला दिया गया है, में कहा गया है कि उनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी और वे सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे।

गुप्ता, जो उस समय समस्तीपुर में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे, और सिंह और राम, जो उस समय अररिया में क्रमशः अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, को नेपाल पुलिस ने एक होटल में छापेमारी के दौरान पकड़ा था।

बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, हालांकि मामला तब सामने आया जब एक नेपाली अखबार में इसकी खबर छपी। बाद में उनके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय द्वारा जांच शुरू की गई जिसमें उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई।

सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील को पिछले साल खारिज कर दिया गया था। अंततः 2020 में सभी तीन न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।